प्रश्न 321. भारत के राजनीतिक दलो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है।
3. राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोक सभा में तीन विभिन्न राज्यों से 2% सीटें ( 11 सीटें ) प्राप्त हुई हैं।
4. 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त छः राष्ट्रीय और 48 राज्यस्तरीय दल थे इन कथनों में से कौन-कौन से सही है?
- 1,2 और 4
- 1 और 3
- 2 और 4
- 1, 2, 3, और 4
उत्तर: 1, 2, 3, और 4
प्रश्न 322. भारत में मताधिकार और निर्वाचित होनें का अधिकार –
- मूल अधिकार है
- नैसर्गिक अधिकार है
- संवैधानिक अधिकार है
- विधिक अधिकार है
उत्तर: विधिक अधिकार है
प्रश्न 323. अनुसूचित जनजाति का दर्जा
- हिन्दुओं तक सीमित है
- धर्मनिष्ठ से तटस्थ है
- हिन्दुओं एवं ईसाईयों तक सीमित है
- हिन्दू एवं मुस्लिमों तक सीमित है
उत्तर: धर्मनिष्ठ से तटस्थ है
प्रश्न 324. लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?-
- अनुच्छेद 121
- अनुच्छेद 139
- अनुच्छेद 221
- अनुच्छेद 331
उत्तर: अनुच्छेद 331
प्रश्न 325. लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
- 331
- 221
- 121
- 139
उत्तर: 331
प्रश्न 326. मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई?
- 1990
- 1983
- 1980
- 1977
उत्तर:1980
प्रश्न 327. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है?
- 338A
- 341
- 16
- 82
उत्तर: 338A
प्रश्न 328. इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन् 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं
- इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है
- कोई जनजाति, राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है।
उत्तर: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है
प्रश्न 329. 14 अगस्त, 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरान्त अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है?
- 607
- 1206
- 1410
- 1500
उत्तर: 1206
प्रश्न 330. किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु, शक्ति सम्पन्न सांविधानिक प्राधिकारी है :
- भारत का राष्ट्रपति
- भारत का प्रधानमन्त्री
- समाज कल्याण मंत्री
- अनु० जा०/अनु० जनजाति आयोग का अध्यक्ष
उत्तर: भारत का राष्ट्रपति
प्रश्न 331. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था?
- 1952
- 1924
- 1871
- 1911
उत्तर: 1871
प्रश्न 332. कथन (A) : ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है।
कथन (R) : अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
- A और B दोनों सही हैं और A की सही व्याख्या R करता है
- A और R दोनों सही हैं परन्तु A की सही व्यख्या R नहीं करता है
- A सही है, परन्तु R गलत है
- A गलत है, परन्तु R सही है
उत्तर: A और R दोनों सही हैं परन्तु A की सही व्यख्या R नहीं करता है
प्रश्न 333. मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक
- मौलिक अधिकार
- संवैधानिक अधिकार
- प्राकृतिक अधिकार
- वैधानिक अधिकार,
उत्तर: वैधानिक अधिकार
प्रश्न 334. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? –
- अनुच्छेद 320
- अनु. 322
- अनुच्छेद 324 ,
- अनु० 326
उत्तर: अनुच्छेद 324
प्रश्न 335. संसद के सदस्य की निरर्हताओं से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की
- भारत के निर्वाचन आयोग की
- भास्त के महान्यायवादी की
- लोकसभाध्यक्ष की
उत्तर: भारत के निर्वाचन आयोग की
प्रश्न 336. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत का निर्वोचन आयोग पांच-सदस्यीय निकाय हैं।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/ विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-
- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3
उत्तर: केवल 3
प्रश्न 337. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परन्तु मिलने वाले वेतन में असमानता है
2. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता
4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो, होता है। इनमें से कौन-कौन से कथन सही है?
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 4
- 2 और 4
उत्तर: 2 और 3
प्रश्न 338. भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है-
- संवैधानिक अधिकार
- मूल अधिकार
- विधिक अधिकार (एक अधिनियम के अंतर्गत)
- इनमें से कोई नहीं
उत्तर: विधिक अधिकार (एक अधिनियम के अंतर्गत)
प्रश्न 339. राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है :
1. यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी।
3. धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा।
4. राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।
दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए :
- 1,3 और 4
- 1,2 और 3
- 2,3 और 4
- सभी चारों
उत्तर: सभी चारों
प्रश्न 340. जन प्रतिनिधित्व ( संशोधन ) अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
(1) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी।
(2) लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है।
(3) कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता।
(4) चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है?
- 2 और 3
- 1,2 और 4
- 1 और 3
- 1,23 और 4
उत्तर: 1,2 और 4